Article 1 Constitution of India | अनुच्छेद 1 भारत का संविधान

Article 1: Name and territory of the Union

(1) India, that is Bharat, shall be a Union of States.

(2) The States and Territories thereof shall be a specified in the First Schedule. (Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956)

(3) The Territory of the India shall be comprise-

(a) the Territories of the States;
(b) the Union Territories specified in the First Schedule; and (Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956)

(c) such other Territories as may be acquired.

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अनुच्छेद 1: संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

(1) भारत, अर्थात्‌ इंडिया, राज्यों का संघ होगा।
(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
(3) भारत के राज्यक्षेत्र में,

(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,

(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और

(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे।

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Notes on Article 1

• The Union of India is a federal state, with a clear cut distribution of powers between centre and the units. An independent and impartial judiciary ensures that the federal scheme should remain intact. 

• Although there has been considerable controversy over the nature of Indian federalism-

some commentators have dubbed it "quasi federal", a thorough analysis would show that the Indian constitution is basically a federal one;[special reference of 1956, AIR 1965 SC]

Constitution of India is federal in structure and unitary in spirit i.e. it is quasi- federal in nature.

Territory of India

The expression "territory of India", wherever used, suggests the territory which comes within the ambit of Article 1(3). 

Related decisions:

(i) Thakur Amar Singh V. State of Rajasthan, AIR 1955 SC .

(ii) N. Masthan Sahib V. Chief Commissioner, Pondicherry, AIR 1962 SC .

Following Actions are subsequent to acquisition-

Foreign territories acceding to India on acquisition may- 

(i) Either be admitted into the Union, or 

(ii) constituted into new States under article 2, or 

(iii) merged into an existing State under article 3(a) or 3(b), or (iv) formed into a union territory. Of course, a foreign territory would not come under article 1(3)(c) until it is legally transferred to India, as such to constitute its "acquisition" in international law. 

The following decisions are the important:

(i) Harivansh V. State of Maharashtra, (1971)

(ii) Masthan Sahib V. Chief Commissioner, Pondicherry, AIR 1962.

(iii) Amar Singh V. State of Rajasthan, AIR 1955.

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अनुच्छेद 1 पर नोट्स

• भारत संघ एक संघीय राज्य है, जिसमें केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण होता है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका सुनिश्चित करती है कि संघीय योजना बरकरार रहे।
• यद्यपि भारतीय संघवाद की प्रकृति पर काफी विवाद रहा है-

कुछ टिप्पणीकारों ने इसे "अर्ध संघीय" करार दिया है, एक गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि भारतीय संविधान मूल रूप से एक संघीय है; 1956 का विशेष संदर्भ, AIR 1965।

Constitution of India is federal in structure and unitary in spirit i.e. it is quasi- federal in nature.

भारत का क्षेत्र-

अभिव्यक्ति "भारत का क्षेत्र", जहां कहीं भी प्रयोग किया जाता है, उस क्षेत्र का सुझाव देता है जो अनुच्छेद 1 (3) के दायरे में आता है।

संबंधित निर्णय:

(i) ठाकुर अमर सिंह वी। राजस्थान राज्य, एआईआर 1955 ।

(ii) एन. मस्तान साहिब वी. मुख्य आयुक्त, पांडिचेरी, एआईआर 1962 ।

निम्नलिखित क्रियाएं अधिग्रहण के बाद की जाती हैं-

अधिग्रहण पर भारत में शामिल होने वाले विदेशी क्षेत्र हो सकते हैं-

(i) या तो संघ में भर्ती हो, या

(ii) अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों में गठित, या

(iii) एक केंद्र शासित प्रदेश में गठित अनुच्छेद 3 (ए) या 3 (बी), या (iv) के तहत एक मौजूदा राज्य में विलय। बेशक, एक विदेशी क्षेत्र अनुच्छेद 1 (3) (सी) के तहत तब तक नहीं आएगा जब तक कि इसे कानूनी रूप से भारत में स्थानांतरित नहीं किया जाता है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कानून में इसका "अधिग्रहण" होता है।

निम्नलिखित निर्णय महत्वपूर्ण हैं:

(i) हरिवंश वी. महाराष्ट्र राज्य, (1971)

(ii) मस्तान साहिब वी. मुख्य आयुक्त, पांडिचेरी, एआईआर 1962।

(iii) अमर सिंह वी। राजस्थान राज्य, एआईआर 1955।

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